Gujarat : राजधानी को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने का अभियान, दस स्थानों पर किया सर्वे

गुजरात : फिलहाल निगम की ओर से राजधानी गांधीनगर में दस अलग-अलग जगहों पर झुग्गियों के पुनर्वास के लिए सर्वे शुरू किया गया है. 2014 के सर्वे के मुताबिक राजधानी में ढाई हजार से ज्यादा झुग्गियां थीं. अनुमान है कि अगले दस वर्षों में झोंपड़ियों की संख्या में 500,000 से अधिक की वृद्धि हुई। सर्वे के बाद सही आंकड़ा सामने आएगा। निगम का प्रयास सरकारी नीति के तहत पात्र झुग्गीवासियों को निःशुल्क पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

झुग्गीवासियों के पुनर्वास एवं पुनर्विकास के लिए नई नीति बनाई गई। इस नीति में न्यूनतम 25 वर्ग मीटर के कालीन क्षेत्र के सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ मुफ्त घर उपलब्ध कराना शामिल है। गौरतलब है कि पूर्व में गांधीनगर में झुग्गीवासियों को शहर में पुनर्वासित करने के लिए कोलवाड़ा के पास विवेकानन्द नगर का निर्माण कर मकान आवंटित किये गये थे। हालाँकि, उसके बाद भी शहर में झुग्गियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। साल 2014 में हुए सर्वे के मुताबिक राजधानी की 2.18 लाख वर्ग मीटर जमीन पर तीन हजार से ज्यादा अवैध झुग्गियों का दबाव पैदा हो गया है. हाल ही में धोलाकूवा, फतेपुरा समेत अन्य इलाकों से झुग्गियां हटाई गई थीं। वाइब्रेंट समिट की तैयारियों के दौरान शहर के सेक्टर-7 से 75 झुग्गियां हटाई गईं। दस साल पहले के सर्वे के मुताबिक, ढोलकुवा, जीईबी गेट, चारेडिना चापड़ा, चारेडी चार रास्ता, एसई-28 आदिवाड़ा, एसई-24 इंदिरानगर, एसई-13ना चापड़ा, भाट, कोबा, रायसन सिग्नेचर ब्रिज इन दस जगहों से 2592 झोपड़ियाँ पाई गईं। इस सर्वेक्षण के बाद अनुमान लगाया गया है कि पिछले दस वर्षों में पांच सौ से अधिक झुग्गियां बढ़ गई हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए निगम द्वारा एक हाउसिंग सेल की स्थापना की गई है। इसके ढांचे को भी मंजूरी दे दी गई है. प्राप्त विवरण में शहर में रहने वाले गरीबों के लिए पहले चरण में विभिन्न स्थानों पर कच्ची झोपड़ी का सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है. सर्वे के बाद शासन की स्लम पुनर्वास नीति के तहत पात्र झुग्गीवासियों को निःशुल्क पक्के मकान उपलब्ध कराये जायेंगे। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है. गांधीनगर राज्य की राजधानी है। महात्मा मंदिर, अक्षरधाम, गिफ्ट सिटी जैसे प्रसिद्ध स्थान यहां स्थित हैं। जब भी महात्मा मंदिर या गिफ्ट सिटी में कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है, तो विदेशी मेहमानों की नजरों से बचाने के लिए झोपड़ियों को सफेद कपड़े से ढंकना पड़ता है। मलिन बस्तियों के लिए पुराने सर्वे में राजधानी में चिन्हित दस स्थानों के अलावा अन्य इलाकों में झुग्गियां बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं। फुटपाथ के बगल वाली सड़क पर कच्ची झोपड़ियों की एक बस्ती स्थाई रूप से बसती नजर आती है। इसके अलावा अंदरूनी इलाकों में झाड़ियों के अंदर झोपड़ियां बनाई गई हैं। करोड़ों की पूंजी वाली सरकारी जमीन पर मलिन बस्तियों का दबाव है। निगम का सर्वे अभी भी जारी है. असली आंकड़ा आंखें चौंधिया देने वाला होगा. क्योंकि बिखरी झोपड़ियां कभी सिस्टम की नजर में नहीं आईं। राजधानी को स्लम मुक्त बनाने की योजना है. जिसका पहला लिंक अभी लॉन्च होना बाकी है.