एचसी ने पीडब्ल्यूडी आयुक्त को व्यक्ति की प्रमाणित याचिका पर पुनर्विचार करने का दिया निर्देश

विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित एक मामले में, गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है और आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए इसे आयुक्त को भेज दिया है।अदालत ने आयुक्त से याचिकाकर्ता के आवेदन पर यथाशीघ्र और आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

याचिका में आयुक्त के 9 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पणजी के भाटलेम निवासी याचिकाकर्ता सुदेश कुमार वैनगाडे द्वारा दायर अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। आयुक्त के समक्ष अपने आवेदन में वेनगाडे ने विकलांगता प्रमाण पत्र की मांग की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को गोवा सरकार के साथ अपने रोजगार के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र मनोचिकित्सा और मानव व्यवहार संस्थान द्वारा जारी किया गया है।

अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो आयुक्त को याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने या अपने मामले के समर्थन में लिखित सारांश या प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर देना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी दलीलें, यदि कोई हों, दाखिल करने की छूट दी है।

एचसी ने कहा, "यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह अदालत मामले के अन्य पहलुओं पर नहीं गई है, और इसलिए आयुक्त इस तरह के आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करने का हकदार है।"