गोवा का लक्ष्य स्टार्टअप हब बनना, समुद्र तटों पर कार्यस्थलों को बढ़ावा देना
पणजी: अगले कुछ वर्षों में स्टार्टअप हब और एशिया के सबसे पसंदीदा स्टार्टअप स्थलों में से एक बनने का लक्ष्य रखते हुए, गोवा सरकार तटीय राज्य की यूएसपी: समुद्र तटों और विरासत स्थानों का लाभ उठाने की योजना बना रही है। सरकार राज्य के समुद्र तटों और विरासत स्थानों पर कार्य स्थलों के निर्माण की …
पणजी: अगले कुछ वर्षों में स्टार्टअप हब और एशिया के सबसे पसंदीदा स्टार्टअप स्थलों में से एक बनने का लक्ष्य रखते हुए, गोवा सरकार तटीय राज्य की यूएसपी: समुद्र तटों और विरासत स्थानों का लाभ उठाने की योजना बना रही है। सरकार राज्य के समुद्र तटों और विरासत स्थानों पर कार्य स्थलों के निर्माण की खोज करके उद्यमियों को गोवा में अपने स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
गोवा के गांवों को डिजिटल बनाने की भी योजना है। कोविड-19 महामारी के बाद से राज्य सरकार द्वारा लगभग 214 स्टार्टअप को प्रमाणित किया गया है, जिसके कारण रिमोट वर्किंग को बढ़ावा मिला।
गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के अनुसार, राज्य उभरते स्टार्टअप के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और पेशेवर इसकी प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत बुनियादी ढांचे और सहायक आधिकारिक नीतियों के कारण इसे अपने पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुन रहे हैं। पर्यटन, आईटी और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री रोहन खौंटे ने कहा, गोवा समुद्र तट पर डिजिटल वर्कस्टेशन से सुसज्जित समुद्री हब लॉन्च करेगा। खौंटे ने कहा कि राज्य ने केंद्र सरकार से डिजिटल खानाबदोश वीजा जारी करने का आग्रह किया है ताकि विदेशी पेशेवर गोवा से आकर काम कर सकें। राज्य में लगभग 35% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं। खौंटे ने कहा कि राज्य सरकार अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक पेशेवरों और स्टार्टअप उद्यमियों को गोवा आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जहां सबसे अच्छा कार्य-जीवन संतुलन बनाया जा सकता है। सरकार वैश्विक अवसर एग्रीगेटर (जीओए) पहल के माध्यम से मानव संसाधनों पर पूंजी लगाने के लिए अपना ध्यान कठिन बुनियादी ढांचे से मानव पूंजी पर स्थानांतरित कर रही है। अभूतपूर्व मंच निर्बाध दूरस्थ सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करेगा, मार्गदर्शन प्रदान करेगा, और चिकित्सा सेवाओं, परिवहन, इंटरनेट, सह-जीवन और अन्य सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक सार्वभौमिक एक्सेस कार्ड पेश करेगा।