CM Sawant: विधानसभा सीटों एसटी कोटा के लिए परिसीमन आयोग गठित करने का प्रयास जारी

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्यों के लिए गोवा विधानसभा की कुछ सीटों के आरक्षण के लिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक परिसीमन आयोग बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

सोमवार शाम को राज्य की राजधानी पणजी के पास पोरवोरिम में पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि वह चल रहे बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे।

अभी तक, 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है, एक सीट अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए आरक्षित है।

एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि 2027 के राज्य चुनावों के दौरान गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से चार उनके लिए आरक्षित की जाएं।

समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को पणजी में विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके नेताओं के एक समूह से मुलाकात की।

सावंत ने कहा, "एसटी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है।"

उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर फाइल केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास लंबित है, जहां से इसे आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) के पास ले जाया जाना है और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा.

सावंत ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री से मेरी पिछली मुलाकात के दौरान भी मैंने उनसे कहा था कि हमें परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए और उन्हें (एसटी समुदाय को) 2027 के चुनावों में आरक्षण देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है।

उन्होंने कहा, "शनिवार को मैं सदन में तथ्यात्मक स्थिति पेश करूंगा."

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