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देश में प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान की जॉयलैंड अब भी ऑस्कर के लिए कर सकती है क्वालीफाई

Rani Sahu
15 Nov 2022 8:11 AM GMT
देश में प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान की जॉयलैंड अब भी ऑस्कर के लिए कर सकती है क्वालीफाई
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कराची, (आईएएनएस)। पाकिस्तान की जॉयलैंड 12 नवंबर को घोषित अपने मूल देश में प्रतिबंधित होने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर के लिए आगामी अकादमी पुरस्कारों के लिए अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान सरकार ने सैम सादिक के ऑस्कर दावेदार को अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री के कारण प्रतिबंधित कर दिया है।
वैरायटी ने कहा कि, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 11 नवंबर के एक आदेश में कहा गया है कि देश के सेंसर बोर्ड ने 17 अगस्त को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र दिया था, लेकिन बाद में इस फैसले को पलट दिया।
बहरहाल, जॉयलैंड पर काम कर रहे रणनीतिकारों ने वैराइटी को बताया कि वे 30 नवंबर तक फिल्म को फ्रांस में सात दिनों तक थिएटर में दिखाएंगे, जो अवार्ड के लिए आवश्यक शर्त है।
आधिकारिक अकादमी के नियम बताते हैं कि फिल्मों को अधिक आसानी से नाट्य प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अकादमी फिल्मों को मूल देश के बाहर अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देगी, बशर्ते फिल्म कम से कम लगातार सात दिनों तक अमेरिका और उसके क्षेत्रों के बाहर प्रदर्शित हो।
अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कार्यकारी समिति नियमों और योग्यता के सभी मामलों का मूल्यांकन करेगी।
केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के लिए पात्र होने के लिए, यूएस को सात दिवसीय थियेटर रन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
यदि फिल्म को सामान्य श्रेणियों में प्रस्तुत करने की योजना थी, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ चित्र, तो उसे अमेरिका में सात दिन की रिलीज की आवश्यकता होगी। हालांकि, फिल्म का वितरण अभी तक नहीं हुआ है।
इसके अलावा, पाकिस्तान अपने प्रवेशकर्ता के रूप में किसी अन्य फिल्म को नहीं चुन सकता है।
सईम सादिक द्वारा निर्देशित और सह-लिखित, यह फिल्म राणा परिवार के सबसे छोटे बेटे हैदर (अली जुनेजो) की कहानी बताती है, जो एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते हुए एक ट्रांसजेंडर महिला बीबा (अलीना खान) के प्यार में पड़ जाता है।
जॉयलैंड का प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां इसने क्वीर पाम और अन सर्टेन रिगार्ड ज्यूरी प्राइज जीता।
सादिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से एक बयान जारी कर पाकिस्तान सरकार के फैसले को बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध बताया।
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