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- यू.पी. में लाॅकडाउन का...
कोरोना संक्रमण जिस भयावहता के साथ भारतीयों को डरा रहा है उसे देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि इसे परास्त करने में समाज और सरकार दोनों एक होकर जुट जायें परन्तु लोकतन्त्र में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है क्योंकि वह लोगों की सरकार ही होती है। इसके साथ ही सरकारों की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वे कोरोना के खिलाफ उठाये जाने वाले कदमों और लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों का भी ध्यान रखें और इन दोनों के बीच इस प्रकार सामंजस्य बनायें जिससे आम जनता का दैनिक जीवन भी चलता रहे और कोरोना पर नियन्त्रण भी पाया जा सके। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ व गोरखपुर जिले में पूर्ण लाॅकडाउन लगाने के आदेश दिये गये थे। राज्य की योगी सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार के शासकीय अधिकारों में इसे अतिक्रमण भी बताया मगर आदेश के मन्तव्य पर सवालिया निशान नहीं लगाया।