शिवसेना संकट से बन सकता है दलबदल विरोधी कानून

संविधान की 10वीं अनुसूची का मसौदा 1985 में उत्तर भारतीय राजनीति में बड़े पैमाने पर दलबदल के साये में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य पार्टियों के बीच सांसदों के प्रवाह को रोकना था, और दो दशक बाद दलबदल के लिए बाधाओं को बढ़ाने के लिए भी इसे मजबूत किया गया था। तब से, दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता में गिरावट आई है क्योंकि संस्थागत कमजोरी और राजनीतिक साजिशों ने स्थापना के लाभ के लिए अक्सर दोषपूर्ण सांसद पर लगाए गए लागतों के आसपास एक रास्ता खोजने की मांग की है।

सोर्स: hindustantimes