मणिपुर में तबाही

मणिपुर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग को लेकर आदिवासी समूहों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हिंसा से हिल गया है। अशांति ने दोनों समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापित किया है, यहां तक कि केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्य के अशांत क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स की दंगा-निपटने वाली टीमों को तैनात किया है। मेइती की मांग के विरोध में बुधवार को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में तनाव शुरू हो गया। मार्च के दौरान, एक सशस्त्र भीड़ ने कथित तौर पर मेइती समुदाय के सदस्यों पर हमला किया, जिससे घाटी के जिलों में जवाबी हमले हुए। मेइती राज्य की आबादी का 53 प्रतिशत है, जबकि जनजातीय लोगों (नागा और कुकी सहित) की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है; पूर्व घाटी क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बाद वाले ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

स्थिति को नियंत्रण से बाहर करने की अनुमति देने के लिए मौजूदा राज्य सरकार और उसके पूर्ववर्तियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। मणिपुर उच्च न्यायालय ने पिछले महीने राज्य सरकार से एसटी दर्जे की मेइती की मांग पर चार सप्ताह के भीतर केंद्र को सिफारिश भेजने को कहा था। 2013 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मणिपुर सरकार को लिखा था, 'नवीनतम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ एक विशिष्ट सिफारिश के लिए अनुरोध'। हालाँकि, राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की; भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने, जो 2017 से सत्ता में है, संवेदनशील मुद्दे को भी कमजोर होने दिया है।

जनजातीय आबादी को सहानुभूतिपूर्ण कान देकर अस्थिर स्थिति को शांत करने की आवश्यकता है, जो इस बात से आशंकित है कि एसटी सूची में मीटियों को शामिल किए जाने के बाद इसके शैक्षिक और रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। साथ ही, मेइती समुदाय की इच्छाओं और अपेक्षाओं को विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्तर-पूर्व में एक प्रमुख हितधारक बनने के बाद, भाजपा को मणिपुर में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार को केंद्र के साथ मिलकर एक समाधान निकालना चाहिए जो सभी संबंधित समूहों को स्वीकार्य हो। मणिपुर या देश के किसी भी राज्य में विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के माध्यम से सतत आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

SOURCE: tribuneindia