बंदूकों से त्रस्त अमरीकी जनता

हालांकि संयुक्त राज्य अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 8 जून 2022 को बंदूकों की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाला एक बिल पारित किया है, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि यह बिल कानून बन जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में बिल का विरोध करने के लिए दृढ़ है। कोई नहीं जानता कि आम अमरीकियों को कब तक इस खतरे में रहना पड़ेगा कि कभी भी कोई आकर बिना उकसावे के शूटिंग शुरू कर देगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा जोर पकड़ेगा। यह बिल एक चौंकाने वाली घटना के बाद आया है जहां तुलसा मेडिकल बिल्डिंग में बंदूक की गोली से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जो 2022 की 233वीं सामूहिक शूटिंग की घटना थी। इससे पहले एक बंदूकधारी ने टेक्सास के उवाल्डे के एक प्राथमिक विद्यालय में 19 युवा छात्रों और 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से ठीक दो हफ्ते पहले न्यूयॉर्क के बफेलो में एक किराने की दुकान पर नस्लवादी हमले के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। यहां महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकतर घटनाओं में हत्यारे आतंकवादी नहीं, बल्कि पगलाए से युवक थे। कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि अफगानिस्तान में युद्ध में जाने से अमरीका में रहना ज़्यादा जोखिम भरा है। यह पहली बार है कि अमरीका के किसी राष्ट्रपति ने बंदूक रखने की प्रणाली और संस्कृति के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाईडन ने 02 जून 2022 को अपने संबोधन में कांग्रेस से हमले के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने या खरीदने के लिए आयु को 18 से 21 वर्ष करने और अन्य उपायों के माध्यम से संयुक्त राज्य में बंदूक हिंसा को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने उच्च क्षमता वाली बंदूकों पर प्रतिबंध, पृष्ठभूमि की जांच, रेड फ़्लैग कानून और बंदूक निर्माताओं, यदि उनके हथियारों का उपयोग हिंसा में किया जाता है, को कानूनी दायित्व से बचाने हेतु प्रतिरक्षा को निरस्त करने हेतु क़ानून बनाने का प्रस्ताव रखा है।

बंदूकों का देश अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका में शायद बंदूक खरीदना सबसे आसान है। बंदूकें इतनी आसानी से उपलब्ध हैं और बिना किसी पृष्ठभूमि की जांच के, हजारों दुकानों में लगभग सब्जियों की तरह खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा लोग अक्सर रिश्तेदारों और दोस्तों से भी बंदूकें खरीदते हैं। भारत के विपरीत, बंदूक खरीदने के लिए, एक व्यक्ति को यूएसए में लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरकर केवल खऱीदने वाले के बारे में कुछ जानकारी देनी होती है। जानकारी भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा सत्यापन किया जाता है और बंदूक खरीददार के हाथों में पहुंच जाती है। एफबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, पिछले एक दशक में 10 करोड़ मामलों में जांच की मांग की गई और सिर्फ सात लाख लोगों को बंदूक खरीदने के लिए अयोग्य पाया गया, यानी कुल का एक प्रतिशत से भी कम। हम समझ सकते हैं कि अमरीका का लगभग हर नागरिक बंदूक रखने का पात्र है। पिछले कुछ वर्षों में हत्याओं में तेजी के साथ, यह कहा जा रहा है कि बंदूक रखने में आसानी से हत्याओं और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि, अन्य देशों के नागरिकों के सांस्कृतिक लक्षणों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में वहां हत्याएं हो रही हैं, हम अमरीकियों में असंवेदनशीलता और असहिष्णुता के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। ऐसी परिस्थितियों में, बंदूक रखने में आसानी से दूसरों की हत्या करना आसान हो जाता है। उल्लेखनीय है कि इन हत्याकांडों में नाबालिगों सहित सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं।

बंदूक लॉबी

हालांकि, बंदूकों से हत्याओं का पुराना इतिहास है, लेकिन हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति तेज हुई है। अमरीका में बंदूकें प्रतिबंधित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और कई राजनीतिक नेता बंदूक कानूनों को सख्त बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सख्त कानून बनाने के अपने प्रयास में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे मजबूत गन लॉबी है। 1871 के बाद से, संयुक्त राज्य अमरीका में नेशनल राइफल एसोसिएशन (एनआरए) एक मजबूत संगठन रहा है, जो 1934 से कमजोर बंदूक कानूनों के लिए सीधे राजनीतिक पैरवी में लगा हुआ है। हालांकि, एनआरए के लगभग 50 लाख सदस्य हैं, जो एसोसिएशन के लिए योगदान करते हैं। एनआरए के वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा बंदूक निर्माता कंपनियों से आता है। स्पष्ट कारणों से, यह संगठन बंदूक रखने के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करता है। हम इस गन लॉबी के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एनआरए ने 2020 में लगभग 250 मिलियन डॉलर खर्च किए, जो देश के सभी बंदूक कंट्रोल एडवोकेसी समूहों के द्वारा बंदूकों को सीमित करने पर किए गए खर्च से कहीं अधिक है। अपनी मजबूत वित्तीय ताकत के बल पर, यह संगठन सीनेट के सदस्यों को पैसा देता है, जो संयुक्त राज्य अमरीका में बंदूकों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को हराने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं।

गन बिल

हालांकि, रिपब्लिकन खुद आम तौर पर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं, 2016 में ऑरलैंडो नरसंहार के दबाव में बंदूक कानूनों पर एक बिल लाया था, जिसके अनुसार न्याय विभाग को जांच के लिए तीन दिन के समय का प्रावधान था। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि ऑरलैंडो हिंसा में शामिल आतंकवादी के बारे में कम से कम दो बार पूछताछ की गई थी, फिर भी वह बंदूक खऱीद सका था। इसलिए बिल के समर्थकों का कहना है कि इस बिल के कानून बनने से आतंक से जुड़े लोगों के लिए बंदूकें रखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स ने इस बिल का समर्थन नहीं किया और वे चाहते थे कि सिर्फ आतंकवादी लिंक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संदेह में लोगों को ही बंदूक से वंचित किया जाए। बंदूक कानून में प्रस्तावित बदलावों के बारे में एकमत न होने के कारण जून 2016 में भी बंदूक कानून नहीं बनाया जा सका। अब इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सरकार को उन लोगों को बंदूक देने से मना करने का अधिकार होना चाहिए जिनके पास आतंकी संबंध या मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं या कानून विभाग के पास अनुमति के लिए हां या न कहने के लिए 3 दिन का समय है और इनकार करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। एनआरए इसे निजता पर हमला बताते हुए मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले लोगों के बारे में डेटा साझा करने का भी विरोध करता रहा है। राष्ट्रपति ओबामा को कुछ प्रशासनिक आदेश जारी करने और बंदूकों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए गन लॉबी की बहुत आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इसलिए, चाहे वह सख्त बंदूक कानून बनाने का मुद्दा हो या बंदूकों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने की बात हो, गन लॉबी हमेशा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है। कभी-कभी बंदूकें रखने के अधिकार के नाम पर या निजता के बहाने, यह लॉबी सीनेटरों के समर्थन से या कानूनी लड़ाई से भी, बंदूकों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को विफल करने की कोशिश करती है। हालांकि, मानवता के समक्ष कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने का यह पहला मामला नहीं है। हम आज यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि उनके लिए लाभ ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, भले ही वह निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर भी क्यों न हो। अब, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूकों को प्रतिबंधित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करना शुरू कर दिया है और बंदूकों के खिलाफ एक कानून की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन इस मुद्दे के जानकार लोगों को इससे उम्मीद नहीं है कि अमरीका में आम लोगों को इस समस्या से कोई राहत मिलेगी।

डा. अश्वनी महाजन

कालेज प्रोफेसर

By: divyahimachal