आर्थिक सुरक्षा के बावजूद न खेल, न प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों खिलाड़ी खेल आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। दर्जन भर खिलाडिय़ों को छोड़ कर न तो कोई खेल कर रहा है और न ही प्रशिक्षण व अन्य खेल प्रबंधन से जुड़ा है, जो राज्य में खेलों के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे तो देश के केंद्रीय व राज्यों के विभिन्न विभागों में खेल आरक्षण से नौकरी प्राप्त खिलाड़ी कर्मचारी को नौकरी के पहले पांच वर्षों तक खेल करना अनिवार्य होता है, मगर हिमाचल में इक्का-दुक्का खिलाड़ी कर्मचारियों ने ही खेल किया है। खेल से नियमित रोजी-रोटी मिलने वालों को चाहिए कि वे नमक का कुछ तो हक अदा करें, अगर खिलाड़ी के रूप में नहीं हो सकता है तो प्रशिक्षण व प्रबंधन तो आसानी से हो ही सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में खेल आरक्षण के अंतर्गत तीन प्रतिशत पदों पर भर्ती करती है। शिक्षा विभाग में अब तक सैकड़ों प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक व अन्य पदों पर खेल आरक्षण से शिक्षक नियुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश का हर बच्चा विद्यालय जा रहा है। वैसे तो विद्यालय में विद्यार्थियों की फिटनेस व खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा का शिक्षक नियुक्त होता है, मगर वह हर खेल के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकता है। भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए किशोरावस्था से ही सही तकनीक के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्त्व बढ़ जाता है। अरबों की आबादी में किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का प्रारंभिक स्तर से होना बेहद अनिवार्य हो जाता है जो सही उम्र में सही तकनीक सिखा कर भविष्य में खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। हिमाचल प्रदेश में खेल प्रशिक्षण के लिए शुरू से वह वातावरण ही नहीं बन पा रहा है, जिससे बाद में प्रशिक्षक खिलाड़ी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण दस साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतने लंबे खेल प्रशिक्षण को प्राप्त कर कुछ एक खिलाड़ी ही अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाते हैंं। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की कमी सबके सामने है।
