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भले ही हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी काफी समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं
भले ही हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी काफी समय से ओपीएस बहाली की मांग को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ओपीएस बहाली की स्थिति में होगी। यह भी कहा जा सकता है कि यदि हिमाचल की भाजपा सरकार ओपीएस बहाल करती है तो सभी भाजपा शासित प्रदेशों के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्यों के और केंद्रीय पीएसयूज के कर्मचारियों की ओर से ओपीएस की मांग और जोर पकड़ सकती है।
दूसरी ओर केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों पर आरी नही, बल्कि आरा चलाने का मनसूबा बना रही है। सोचने की बात है कि निजीकरण के कारण जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो ओपीएस और आरक्षण का क्या औचित्य रह जाएगा। सुना जाता है कि ओपीएस की बहाली राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें कर चुकी हैं।
-रूप सिंह नेगी, सोलन
सोर्स- Divyahimachal
Rani Sahu
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