अवमानना की हद

देश के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों का विरोध करने को अवमानना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा सहित तीन लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत भी नहीं दी। देखा जाए तो अटार्नी जनरल का यह फैसला उचित है। ऐसा इसलिए भी कि जायज आलोचना का हक सबको है। आलोचना किसी की भी हो और उचित दायरे में की जाए तो इसमें क्या हर्ज?

फिर अगर ऐसे हर मामले में लोग अवमानना की याचिका लिए तैयार खड़े रहेंगे तो अदालतों में ऐसे मामलों का अंबार लग जाएगा। दरअसल, पिछले एक पखवाड़े नूपुर शर्मा मामले में शीर्ष अदालत के जजों की टिप्पणियों को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पैंगबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद देशभर में इसका विरोध होने लगा। इस दौरान उदयपुर में एक दर्जी की सरेआम हत्या कर दी गई। पता चला कि उसने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई।

इस घटना के बाद जो नया विवाद पैदा हुआ, वह कहीं ज्यादा गंभीर है। विवादित टिप्पणी से नाराज लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कई शहरों में मामले दर्ज करवाए। इन सभी मामलों को लेकर एक जगह करने को लेकर नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस मामले की सुनवाई करने वाली दो जजों की पीठ ने पूरी घटना पर जिस तरह की नाराजगी जताई, उसकी जम कर आलोचना हुई।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 'आपकी टिप्पणी ने सारे देश को आग में झोंक दिया। …आज देश में जो हो रहा है, उसके लिए यह महिला जिम्मेदार है।' इतना ही नहीं, जजों ने नूपुर शर्मा से टीवी पर जाकर देश से माफी मांगने को भी कहा था। हालांकि जजों ने नाराजगी भरी ये टिप्पणियां मौखिक रूप से की थीं और अदालत की कार्यवाही में दर्ज नहीं की गईं पर इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर इन टिप्पणियों का जोरदार विरोध हुआ।

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने सुप्रीम कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना और गैरकानूनी करार दिया था। उनका तर्क था कि बिना किसी जांच, गवाह और नूपुर शर्मा का पक्ष सुने यह कैसे मान लिया गया कि उदयपुर की घटना के लिए वही अकेली जिम्मेदार हैं। इस लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अवैध और अनुचित करार दिया था। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां निचली अदालतों को प्रभावित करने वाली हैं। जाहिर है, उन्होंने जो कहा, उसके पीछे ठोस आधार रहा होगा।ढींगरा खुद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, मामलों और ऐसी टिप्पणियों की व्याख्या वे भली प्रकार समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर सौ से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, जजों और सैन्य अधिकारियों ने भी पत्र लिख कर विरोध जताया था। ऐसे में अगर ढींगरा सहित तीन लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दे दी जाती तो फिर खुला पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों, जजों और सैन्य अधिकारी भी इस अवमामना के दायरे में आने चाहिए। ऐसे में किस-किस के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा? फैसले की आलोचना अलग बात होती है और अपनी बात रखना अलग। सवाल है कि क्या अपनी बात रखना भी अवमानना है?

source-jansatta