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जनता से रिश्ता : पिछले कई वर्षों से अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र के नाम पर चल रहे नाटक को देख कर बुद्धिजीवी वर्ग हतप्रभ-सा है। क्या अब समय नहीं आ गया कि अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की भी एक सीमा तय हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस तरह के नाटक लगातार होते रहेंगे और सामान्य नागरिक इसमें पिसता रहेगा। कभी हाईवे जाम से, कभी आगजनी से, कभी पत्थरबाजी से, कभी आराध्य देवों के अपमान से।
मनोज, मेरठ
आत्मविश्वास की कमी
भारत में बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो सालों से हर राजनीतिक दल के चुनावी मुद्दों की सूची में शामिल रहता है। मगर चुनाव जीतते ही इसे हवा में उड़ा दिया जाता है। पर सही मायनों में देखा जाए, तो बेरोजगारी के कसूरवार सिर्फ राजनीतिक दल नहीं हो सकते। आज के युवाओं में हुनर और प्रतिभा पर विश्वास की कमी दिखाई देती है। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उन्हें अपने चुने गए विषय और मेहनत पर संशय होने लगता है। कम पढ़े-लिखे युवा कहीं भी रोजगार की तलाश कर काम करने लगते हैं। बेरोजगार तो वह व्यक्ति रह जाता है, जिसके पास डिग्रियां तो हैं, पर अपने कौशल पर विश्वास नहीं।
सरकार ने कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाई, पर इनका परिणाम कोई खास बदलाव नहीं ला पा रहा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष बदलाव लाने होंगे, जिससे छात्रों को अपने कौशल और ज्ञान पर आत्मविश्वास बढ़े।
अंकिता वैद्य, उज्जैन
चुनाव का बोझ
चुनाव आयोग ने एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की सिफारिश की है। उसका यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। आजकल चुनावों पर सीमा से कई गुना पैसा खर्च किया जाता है। कोई भी नेता अगर दो जगह से चुनाव जीत जाता है, तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। जिस सीट से इस्तीफा दिया जाता है, वहां के मतदाता ठगा महसूस करते हैं।
उस खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग को एक बार फिर से वही सारी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। एक बार फिर से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था फिर से करनी पड़ती है। अब इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने पर रोक लग। एक तरीका और भी हो सकता है कि जिस सीट को छोड़ा जाता है वहां दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जा सकता है।
चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली
सोर्स-JANSATTA
Admin2
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