सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहे हैं: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की और कहा कि वे सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक निविदा पर तेजी से काम कर रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे की निगरानी कर रहा है और पुलिस थानों में 18 महीने की भंडारण क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट मांगी है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह विचार करने के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और इस अदालत द्वारा किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस ने 12 जनवरी के निर्देश के अनुसार एक स्थिति रिपोर्ट दायर की और कहा कि बोली लगाने वालों की तकनीकी योग्यता के अभाव में पहले की निविदा रद्द कर दी गई थी।

एक नई निविदा जारी की गई है और इसके लिए 12 बोलीदाताओं ने आवेदन किया है। सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति 30 जनवरी, 2023 को हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कहा, हम निविदा प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने 13 जनवरी को उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजधानी के 197 पुलिस थानों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अतिरिक्त 2175 सीसीटीवी स्थापित किए जाने हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट के जरिए कहा था कि 197 थानों में 1941 सीसीटीवी हैं. एक महीने के फुटेज को बरकरार रखा जा सकता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों के उन्नयन की दिशा में काम कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि इन 1941 कैमरों में से 30 काम नहीं कर रहे हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जब भी कोई सीसीटीवी कैमरा टूट जाता है, रखरखाव अनुबंध वाले विक्रेता के पास शिकायत दर्ज की जाती है।

यह पहले की स्थिति रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की पीठ के एक निर्देश के अनुसार दायर की गई थी, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि पुलिस थानों में सीसीटीवी काम कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है।

दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि एक विशेष समिति ने सिफारिश की है कि पुलिस थानों में मौजूदा 1941 सीसीटीवी से बिजली आपूर्ति वाले माइक्रोफोन को जोड़ा जा सकता है।

स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समिति ने उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमवीर सिंह सैनी और बलजीत सिंह के मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ अतिरिक्त 2175 सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता है।

अदालत अधिवक्ता मनन अग्रवाल के माध्यम से दायर चंद्रिल डबास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. (एएनआई)