केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे जवाब', आबकारी नीति को लेकर भाजपा ने आप को घेरा

भाजपा ने आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से जवाब मांगा है।

आबकारी नीति को लेकर भाजपा लगातार आप सरकार को घेरने में लगी है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नई आबकारी नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि नई शराब नीति में तय मानकों का पालन नहीं हुआ है। शराब कंपनियां और वितरकों में साठगांठ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम जनता को गुमराह करने में लगे हैं। उन्हें बिरादरी, इमानदारी को छोड़कर आबकारी नीति पर जवाब देना होगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे।

अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को घेरा

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। यह उनके भ्रष्टाचार को साबित करता है, सरगना अभी भी चुप है।

सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

वहीं, सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों- षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।

सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं भाजपा नेता: सिसोदिया

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पहले भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं और उसके बाद सीबीआई की कार्रवाई होती है। केंद्र सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़ती रहे और कोई विपक्षी दल सरकार से सवाल न करे। भाजपा चाहती है कि मोदी जी के मित्रों को राहत मिल जाए और विपक्ष चुप रहे।

बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की पूर्ववर्ती एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के घेरे में चल रहे हैं। उनके खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर केस दर्ज किया गया है।

यह है मामला

एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। जिसमें आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब बेचने की वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है।