ट्रांसपोर्टर नाराज, सर्दियों में भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध
सर्दियों के महीनों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक बाहर से आने वाले डीजल चालित मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार की इस योजना का ट्रांसपोर्टर खासे विरोध कर रहे हैं. हालांकि सरकार ने पहले ही फैसला लिया है कि इस साल 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक बाहर से आने वाली बीएस 6 मानक वाले बसों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
ट्रक व अन्य भारी वाहनों पर पांच महीने तक एंट्री बंद करने को लेकर दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के द्वारा डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी वाहनों पर पांच महीने की रोक का ट्रांसपोर्टर और व्यापारी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. अगर यह लागू हो गया तो दिल्ली के व्यापार का क्या हाल होगा आप भलीभांति अंदाज लगा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर पड़ोसी राज्यों का रूख करेंगे. ई- कॉमर्स कंपनियों को और बल मिलेगा. जरूरी वस्तुओं (सब्ज़ी, फल, दूध, दवाइयां व अनाज) की आपूर्ति पर बहुत असर होगा. जब एक बार बाहर के व्यापारियों ने कही और का रास्ता देख लिया तो वापिस लौटाना बहुत टेडी खीर साबित होगी.
राजेंद्र कपूर ने कहा कि मानें या न माने कोरोना काल से ज्यादा घातक सिद्ध होगा, दिल्ली सरकार का यह फैसला, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप संचालकों का क्या हाल होगा, जो दिल्ली में ट्रांसपोर्टर का काम करते है, उनके कर्मचारी व लेबर सबका क्या हाल होगा वह अपना घर कैसे चलायेंगे ? यह सब बड़ा सवाल है. उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को इस विषय पर पुनः विचार करने की अपील की. सरकार प्रदूषण रोकने को लेकर कोई और विकल्प ढूंढने की कोशिश करें. विशेषज्ञों के साथ बैठक करके, अगर यह लागू हो गया तो बहुत बड़ी क्षति पहुचेंगी ट्रांसपोर्टर व व्यापार जगत को जिसकी भरपाई हो पाना असंभव सा हो जाएगा.
