आयोग निगम के 250 वार्डों का परिसीमन करेगा, केंद्र सरकार के निर्देश के तहत
न्यूज़ क्रेडिट:amarujala
केंद्र सरकार के निर्देश के तहत आयोग निगम के 250 वार्डों का परिसीमन करेगा। इस संबंध में आयोग के आग्रह पर जनगणना निदेशालय से वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करा दिए हैं।
दिल्ली नगर निगम के वार्डों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मद्देनजर करने के दौरान वर्तमान में मतदाताओं की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस तरह निगम के तमाम वार्डों में जनसंख्या के मामले में अंतर काफी अधिक हो सकता है, मगर मतदाताओं की संख्या में 10 से 20 प्रतिशत अंतर रहने की संभावना है।
हालांकि, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाए जाने वाले वार्डों में जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या में मामूली अंतर रहने के आसार हैं। एमसीडी के वार्डों का परिसीमन के लिए बनाए गए आयोग की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में इस तरह के संकेत मिले।
केंद्र सरकार के निर्देश के तहत आयोग निगम के 250 वार्डों का परिसीमन करेगा। इस संबंध में आयोग के आग्रह पर जनगणना निदेशालय से वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करा दिए हैं। मुख्य चुनाव कार्यालय ने भी विधानसभा क्षेत्रों के मानचित्र व मतदान केंद्रों की सूची के साथ-साथ नवीनतम मतदाता सूची दे दी है।
इस तरह आयोग वार्डों का परिसीमन करने के दौरान उनमें जनसंख्या के साथ-साथ मतदाताओं की संख्या का भी संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। दरअसल, वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लेकिन राजधानी के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2011 व वर्तमान समय जनसंख्या में भारी अंतर आ चुका है और कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या की तुलना में वर्तमान समय के दौरान मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस कारण आयोग ने मतदाता सूची भी मांगी है। आयोग विधानसभा क्षेत्रवार जनसंख्या व मतदाताओं की संख्या का आकलन करने के बाद उनमें बनाए जाने वाले वार्डों की संख्या तय करेगा।
जीएसडीएल की मदद ली जाएगी
आयोग वार्डों की सीमा तय करने के मामले में जीएनसीटी की एक कंपनी जियो-स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) की मदद लेगा। जीएसडीएल ने वर्ष 2016 के दौरान भी तीनों नगर निगमों के वार्डों का परिसीमन कराने में अहम भूमिका निभाई थी। जीएसडीएल विधानसभा क्षेत्रवार और वार्डवार गणना ब्लॉक (ईबी) के डिजिटल मानचित्रों के साथ डाटा तैयार कर रहा है।
