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केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आप द्वारा भाजपा पर अपने विधायकों को लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगाने को लेकर सियासी घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को होगा।
दिल्ली विधानसभा की ओर से बुधवार को जारी एक दस्तावेज के मुताबिक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र होना है. इससे पहले दिन में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने का भाजपा का प्रयास एक गंभीर मुद्दा है। बुधवार शाम को यह मामला आप की राजनीतिक मामलों की समिति में था।
केजरीवाल के आवास पर हुई समिति की बैठक में पैनल ने भाजपा के विधायकों को लुभाने के कथित प्रयासों की निंदा की।
आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पार्टी छोड़ने के लिए चार विधायकों को पैसे की पेशकश की थी।
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें सिसोदिया और 14 अन्य को नामजद किया गया है।
सीबीआई ने 19 अगस्त को 2021-22 आबकारी नीति मामले में छापेमारी की थी और दिल्ली में सिसोदिया के आवास, आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 अन्य स्थानों को कवर किया था। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं।
ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या पिछले साल नवंबर में जारी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं थीं।
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