SC ने सिख फॉर जस्टिस के सदस्य को जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित खालिस्तानी अलगाववादी को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' का सदस्य बताया जा रहा है, यह कहते हुए कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य की तैयारी में उसकी संलिप्तता का संकेत देती है।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद …
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित खालिस्तानी अलगाववादी को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' का सदस्य बताया जा रहा है, यह कहते हुए कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य की तैयारी में उसकी संलिप्तता का संकेत देती है।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए यूएपीए मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
"हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है क्योंकि वह जानबूझकर यूएपी अधिनियम की धारा 18 के तहत आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता कर रहा था। , “पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरविंदर सिंह की अपील को खारिज करते हुए कहा।10 जुलाई, 2019 को गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा स्थापित खालिस्तान समर्थक समूह 'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत कथित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक साल बाद, 1 जुलाई, 2020 को, केंद्र ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत पन्नुन को आतंकवादी के रूप में नामित किया।
गुरविंदर सिंह, पन्नुन सहित कई अन्य लोगों पर एनआईए द्वारा 2020 में आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।मामले में उसकी संलिप्तता सह-आरोपी बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के खुलासे के आधार पर सामने आई, जिसे पंजाब पुलिस ने एसएफजे के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते समय गिरफ्तार किया था। सिंह सहित कुल नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब पुलिस ने एक मामले की जांच के दौरान एसएफजे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 19 अक्टूबर, 2018 को अमृतसर में एक फ्लाईओवर पर बैनर लटकाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर "खालिस्तान जिंदाबाद" और "खालिस्तान रेफरेंडम 2020" लिखा था।
अप्रैल 2020 में, मामले में शामिल आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी गई थी।अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रकटीकरण बयान में, यह पता चला कि 8 जुलाई, 2018 को गुरविंदर सिंह, बिक्रमजीत सिंह और एक अन्य सह-अभियुक्त हरप्रीत सिंह के साथ एक कार में श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पिस्तौल खरीदने की योजना बनाई थी। बेअदबी की घटना का बदला ले रहे हैं.
