सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- 'कोई अवैधता नहीं है'

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि 6 मार्च, 2020 को जारी आदेश के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना से जुड़ी कोई अवैधता नहीं है। परिसीमन आयोग द्वारा किए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन/पुन: समायोजन से जुड़ी कोई अवैधता नहीं है।

शीर्ष अदालत ने पाया कि पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड- की परिसीमन अभ्यास के संबंध में स्थिति की तुलना जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के नव-निर्मित संघ राज्य क्षेत्र से नहीं की जा सकती है। संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति चार पूर्वोत्तर राज्यों से पूरी तरह से अलग है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसकी प्रयोज्यता में, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 और 9 को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किए जाने वाले पुन: समायोजन की आवश्यकता के द्वारा संशोधित किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, ऐसा कोई संशोधन नहीं है। इसलिए, दो असमान को समान नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 14 सहित संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर आधारित तर्क खारिज करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ मोहम्मद अयूब मट्टू द्वारा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू-कश्मीर के भीतर परिसीमन अधिनियम, 2002 के संचालन और सीटों की वृद्धि के लिए प्रदान करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दिए बिना 6 मार्च, 2020 के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने केंद्र के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल मार्च में याचिका दायर की थी जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर मसौदा आदेश के प्रकाशन के साथ पर्याप्त रूप से कार्रवाई की गई थी। इसने कहा कि परिसीमन की कवायद आवश्यक थी क्योंकि 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कुल विधानसभा क्षेत्रों को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया था।

हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि इसने शक्ति के प्रयोग की वैधता की जांच नहीं की थी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने का मामला इसके समक्ष एक अलग कार्यवाही में लंबित है। पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति ओका ने 54 पन्नों के फैसले में कहा, हम जानते हैं कि उक्त शक्तियों के प्रयोग की वैधता का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं का विषय है। हमने वैधता के मुद्दे से निपटा नहीं है। इस फैसले में कही गई किसी भी बात को संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए हमारी अनुमति देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

पीठ ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ताओं के पास जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने का अवसर उपलब्ध था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना था। हम यहां यह भी ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता 2019 के राष्ट्रपति के आदेश और उक्त घोषणा पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि 2019 के राष्ट्रपति के आदेश, उक्त घोषणा और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान मान्य हैं। यह इस संदर्भ में है कि बार में किए गए सबमिशन की सराहना करनी होगी।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि फैसले में दिए गए निष्कर्ष इस आधार पर हैं कि वर्ष 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) और (3) के तहत की गई शक्ति का प्रयोग वैध है।

--आईएएनएस