SC: चार्जशीट जमा करने के बाद योग्यता के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक अभियुक्त को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है - यदि चार्जशीट दाखिल करने पर एक मजबूत मामला बनता है - क्योंकि सुस्त जांच पर प्रीमियम नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी. 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी।

पीठ में न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा कि जब आरोपी के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया जाता है तो केवल चार्जशीट (समय सीमा के भीतर) दाखिल नहीं करना पर्याप्त नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने उस मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया ताकि वह कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर इस पर नए सिरे से विचार कर सके।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला - जिसमें कहा गया है कि डिफ़ॉल्ट जमानत को योग्यता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता - जांच एजेंसियों की सुस्ती को प्रीमियम देगा।

शीर्ष अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या चार्जशीट पेश करने के बाद जमानत रद्द की जा सकती है, जबकि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत दी गई थी।

पीठ ने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल करने से रद्दीकरण नहीं होगा जब तक कि एक मजबूत मामला नहीं बनता है कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है। मामले में विस्तृत निर्णय बाद में अपलोड किया जाएगा।

आईएएनएस