मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगाः वित्त मंत्री

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष में, पर्यटन क्षेत्र में नई योजनाओं और विभिन्न अन्य गतिविधियों की शुरूआत होने की संभावना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी हितधारकों के सहयोग से 'मिशन मोड' पर लिया जाएगा। .

मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए विशेष रूप से युवाओं के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है।

"देश घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए एक विशाल आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार 50 स्थलों को चुनेगी जिन्हें एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। "एक एकीकृत और अभिनव दृष्टिकोण के साथ, चुनौती मोड के माध्यम से कम से कम 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा। हर गंतव्य को एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

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इसके अलावा फिजिकल कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड्स की उपलब्धता, फूड स्ट्रीट्स के लिए उच्च मानक और पर्यटकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। "पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन स्थापित करने की पहल की जाएगी, "सीतारमण ने घोषणा की।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 'देखो अपना देश' पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास को जोड़ा जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने के लिए मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अपील के रूप में शुरू किया गया था।

थीम आधारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना भी शुरू की गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को भी सुगम बनाया जाएगा।

मंत्री ने एक और अनूठी अवधारणा का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अपनी राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए।