पॉपकॉर्न ठंडा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिनेमा हॉल में बाहर के खाने पर रोक लगा सकते हैं सिनेमा मालिक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजें बेचने के लिए नियम और शर्तें तय करने का पूरा अधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, "मान लीजिए कि किसी को जलेबियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। मालिक नहीं चाहेंगे कि कोई सीटों पर हाथ पोंछे।"

शीर्ष अदालत ने आगे टिप्पणी की कि "हो सकता है कि मालिक नहीं चाहते कि तंदूरी चिकन खरीदा जाए" लेकिन विस्तार से बताया कि कोई भी सिनेप्रेमियों को पॉपकॉर्न खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था।

इसने कहा कि एक फिल्म देखने वाले के पास सिनेमाघरों के अंदर परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों का सेवन नहीं करने का विकल्प होता है।

एक सिनेमा हॉल ऐसे हॉल के मालिक की निजी संपत्ति है और वह इस तरह के नियम और शर्तें रखने का हकदार है, जैसा कि वह उचित समझता है, बशर्ते कि वे सार्वजनिक हित या सुरक्षा के विपरीत न हों, यह आगे देखा गया।

CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "एक सिनेमा हॉल के मालिक को भोजन और पेय पदार्थों के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार है। जो उपलब्ध है उसका उपभोग करना पूरी तरह से फिल्म देखने वालों की पसंद पर है। दर्शक मनोरंजन के लिए हॉल जाते हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि दर्शक को सिनेमा हॉल मालिक के नियमों का पालन करना होता है और जाहिर तौर पर यह थिएटर मालिक के व्यावसायिक फैसले का मामला है.

शीर्ष अदालत ने कहा, "सिनेमा हॉल जिम नहीं है कि आपको स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है। यह मनोरंजन का स्थान है। यह निजी स्वामित्व में है, इसलिए यह मालिक का विशेषाधिकार है।"

शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को आदेश दिया था कि वे सिनेमा हॉल में अपने स्वयं के भोजन और पेय पदार्थों को ले जाने से सिनेमाघरों को न रोकें।

शीर्ष अदालत थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। (एएनआई)