एनजीटी ने क्रोमियम संदूषण के बीच कानपुर के जल संकट पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी ) ने कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर के निवासियों को प्रभावित करने वाले चल रहे जल संकट को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है।

न्यायाधिकरण ने सुधारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि अपर्याप्त जलापूर्ति और परित्यक्त क्रोमियम अपशिष्ट के कारण भूजल प्रदूषण के कारण ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण पीठ ने कहा कि एक महीने पहले जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, अधिकारी उल्लेखनीय सुधार लागू करने में विफल रहे हैं।

पीठ ने लगातार हो रही लापरवाही पर निराशा व्यक्त की और जोर देकर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभागों द्वारा मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया है।

परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निवासियों को स्वच्छ पेयजल की न्यूनतम अपेक्षित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके तथा जल प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता मिल सके।

न्यायाधिकरण ने मौजूदा जल प्रावधानों में गंभीर कमियों को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया कि अफीम कोठी की रेलवे कॉलोनी जैसे समुदायों - जिसमें लगभग 5,000 निवासी रहते हैं - को टैंकरों के माध्यम से केवल 50 केएलडी पानी मिलता है, जो आवश्यक स्तर से बहुत कम है। अधिकारियों ने सतही जल आपूर्ति से जुड़े दीर्घकालिक समाधान का प्रस्ताव दिया है, लेकिन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, खासकर गर्मियों के महीनों के आने के साथ।

इसके अलावा, एनजीटी ने खतरनाक क्रोमियम डंप के आगे प्रसार को रोकने की आवश्यकता को दोहराया और जहरीले रसायनों के गलत इस्तेमाल के दोषी पाए जाने वाले कारखानों के लिए सख्त जवाबदेही उपायों का आह्वान किया। न्यायाधिकरण ने अगली सुनवाई 1 जुलाई, 2025 को निर्धारित की है, और एमिकस क्यूरी को स्थिति की तात्कालिकता की मांग होने पर पहले उल्लेख की मांग करने की स्वतंत्रता दी है। (एएनआई)