उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के छह अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में किया निलंबित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के छह अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया है. उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सक्सेना ने करोल बाग में अनधिकृत निर्माण को कथित रूप से नियमित करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक उप-पंजीयक के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति दी.

एक सूत्र ने कहा, 'एमसीडी आयुक्त ने घोर लापरवाही बरतरने, आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और अनुचित लाभ लेने के मामले में उपराज्यपाल के निर्देश पर छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.' सूत्रों के मुताबिक, एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जा रहा है.

शराब लाइसेंस आवंटन की मांगी रिपोर्ट

इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब के लाइसेंस के लिए काली सूची में डाली गईं कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है. यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है.

बता दें कि नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति 2021-22 के तहत 849 खुदरा शराब दुकानों को खुली बोली के जरिए लाइसेंस दिए गए. शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक बोली लगाने वाले को अधिकतम दो जोनल लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी.