ILO ने मोदी सरकार के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की प्रगति को दी मान्यता

New Delhi, नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ( आईएलओ ) ने मोदी सरकार के 11 वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया है। आईएलओ के डैशबोर्ड के अनुसार , 94 करोड़ से ज़्यादा लोग या भारत की 64.3% आबादी अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आती है। 2015 में यह आँकड़ा सिर्फ़ 19% था। आईएलओ के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की केंद्रित कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान आंकड़ा डेटा पूलिंग अभ्यास के केवल चरण I को दर्शाता है। इस चरण में चयनित 8 राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और महिला-केंद्रित योजनाओं के लाभार्थी डेटा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चरण II और आगे के समेकन के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि आईएलओ द्वारा अतिरिक्त योजनाओं के सत्यापन के बाद भारत का कुल सामाजिक सुरक्षा कवरेज जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा ।

भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश भी है, जिसने ILO STAT डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अद्यतन किया है , जिससे डिजिटल शासन और कल्याण प्रणालियों में पारदर्शिता में इसकी अग्रणी स्थिति मजबूत हुई है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 113वें सत्र में भाग लेने के लिए 10 से 12 जून 2025 तक जिनेवा , स्विट्जरलैंड में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं ।

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने साझा किया, " आईएलओ , जिनेवा में 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र में राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। काम के भविष्य को आकार देने वाले प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें शामिल हैं: श्रमिकों को जैविक खतरों से बचाने के लिए नए मानक, प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सभ्य काम को आगे बढ़ाना, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए अभिनव रणनीतियों को बढ़ावा देना ।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समावेशी और सतत आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखी है।" (एएनआई)