Identity of minorities: विवरण प्रस्तुत करने में विफल रही राज्य सरकारों से SC नाखुश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन राज्य सरकारों से नाखुशी व्यक्त की, जिन्होंने अल्पसंख्यकों की पहचान से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को विवरण या डेटा नहीं दिया है या अदालत में हलफनामा दायर नहीं किया है । शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि यदि वे केंद्र सरकार को विवरण या डेटा प्रस्तुत करने या मामले में अदालत में हलफनामा दायर करने में विफल रहे तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब उसने पाया कि विभिन्न राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किया है या डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।

कोर्ट ने सख्ती से कहा कि वह राज्य सरकारों को आखिरी मौका दे रही है कि या तो केंद्र सरकार को विवरण या डेटा पेश करें या अदालत में हलफनामा दायर करें। अदालत ने आदेश दिया कि यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करेगी। अप्रैल 2024 में मामले को फिर से सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान की
मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी । अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनसंख्या के आधार पर राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए उचित निर्देश और आदेश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।