पूर्व एससी जज जस्टिस लोकुर ने जजों के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी का खुलासा करने वाले कॉलेजियम का समर्थन किया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने शनिवार को कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें कुछ न्यायाधीशों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा साझा की गई जानकारी का खुलासा किया गया था और इसे एक प्रगतिशील कदम बताया था।

न्यायिक नियुक्तियों और सुधारों पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जो कॉलेजियम प्रणाली का भी हिस्सा थे, ने कहा कि उन्हें कॉलेजियम के प्रस्ताव में जानकारी का खुलासा करने और इसे सार्वजनिक करने में कुछ भी गलत नहीं दिखता है। यह कहते हुए कि यह जारी रहना चाहिए, पूर्व न्यायाधीश ने कहा, "वर्तमान कॉलेजियम ने एक प्रगतिशील कदम उठाया है।"

पूर्व जज जस्टिस लोकुर ने कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर असहमति जताई और कहा कि उन्हें इस गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सार्वजनिक किए हैं।

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि खुफिया एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सिफारिश की कि केंद्र को आईबी द्वारा एकत्र की गई विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए और आशा व्यक्त की कि यह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा और सरकार के पास पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेजने का कोई कारण नहीं है।

उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल के उदाहरण का उल्लेख किया और दावा किया कि 18 लोग उनसे वरिष्ठ हो गए हैं क्योंकि सरकार ने उनकी फाइल को लंबित रखा है और सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। (एएनआई)