4 साल में ईडी के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं
तेलंगाना : केंद्रीय वित्त विभाग के आंकड़ों ने परोक्ष रूप से खुलासा किया है कि किस तरह केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों और गैर-भाजपा दलों की सत्ता वाले राज्यों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, जिस तरह से जांच एजेंसियों को भ्रष्ट किया गया है, वह दर्ज मामलों की संख्या का प्रमाण है। वित्त विभाग के आंकड़े ऐसे हैं जो विपक्षी दलों द्वारा की गई आलोचना को और बल देते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), और आयकर (आईटी) संगठन, जिन्हें संवैधानिक रूप से कार्य करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से, केंद्र के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और गैर-बीजेपी राज्यों और राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रहे हैं।
भाजपा के सत्ता में आने के बाद, कई व्यक्तियों और राजनेताओं के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामलों के पंजीकरण में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, 2018-19 और 2021-22 के बीच चार वर्षों के दौरान ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में 605 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2018-19 में जहां 195 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2021-22 में यह संख्या 1,180 हो गई है।
