Delhi का पहला ई-कचरा इको-पार्क सालाना 51 हजार टन कचरा करेगा प्रोसेस: मंत्री सिरसा

NEW DELHI नई दिल्ली: सतत विकास और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, दिल्ली सरकार ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के होलम्बी कलां में भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की है। 11.4 एकड़ में फैली, अत्याधुनिक सुविधा को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बनाया जाएगा और इसमें सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई-कचरे को संसाधित करने की उम्मीद है। उद्योग और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया, जिन्होंने यह भी घोषणा की कि अग्रणी हरित प्रौद्योगिकी भागीदारों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही एक वैश्विक निविदा (आरएफक्यू-सह-आरएफपी) जारी की जाएगी।

“इस पार्क को दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत 15 वर्ष की रियायत अवधि के साथ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये व्यय और 325 करोड़ रुपये परिचालन लागत आने का अनुमान है, तथा इससे 350 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ई-कचरा प्रबंधन, हरित रोजगार और संसाधन पुनर्प्राप्ति में दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना है” मंत्री ने कहा।

“यह केवल एक सुविधा नहीं है - यह भविष्य के लिए प्रतिबद्धता है,” सिरसा ने कहा। “गैर-जिम्मेदार डंपिंग का युग समाप्त हो गया है। हम एक ऐसा शहर बना रहे हैं जो भविष्य के लिए तैयार है - पर्यावरण, औद्योगिक और सामाजिक रूप से।” ई-कचरे के पुनर्चक्रण के अलावा, पार्क में विघटन, नवीनीकरण, घटक परीक्षण, प्लास्टिक पुनर्प्राप्ति और सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए क्षेत्र शामिल होंगे। यह असुरक्षित ई-कचरे से निपटने में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है, जो सालाना 1.6 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा ई-कचरा पैदा करता है। दिल्ली में इस कुल का लगभग 9.5% हिस्सा है। इको पार्क राष्ट्रीय स्तर पर नियोजित चार ऐसी सुविधाओं में से एक है।

18 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद इको पार्क राष्ट्रीय स्तर पर नियोजित चार ऐसी सुविधाओं में से एक है। पार्क का निर्माण 18 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य पाँच साल के भीतर 25% ई-कचरे का प्रसंस्करण करना है। इस परियोजना से हज़ारों हरित नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही प्रदूषण कम करने और संसाधनों का संरक्षण करने की भी उम्मीद है।