दिल्ली HC ने महरौली विध्वंस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए DDA को समय दिया, याचिकाकर्ताओं से साइट प्लान दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को समय दिया और महरौली विध्वंस के मामले में 20 फरवरी तक एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ की अध्यक्षता वाली अदालत ने डीडीए को शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और उल्लेख किया कि 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बढ़ा दी गई है।

न्यायमूर्ति अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार (18 फरवरी) तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने डीडीए को प्रमुख मामलों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कल तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा।

संक्षिप्त हलफनामा दायर किया जाना है और मामले में प्रत्येक याचिकाकर्ता के वकील को दिया जाना है।

इस बीच, विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी भेजी जाएगी, जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शनिवार की रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय महरौली इलाके में विध्वंस के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है।

इससे पहले, अदालत ने संबंधित संपत्तियों के विध्वंस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और डीडीए को एक हलफनामा दाखिल करने और 2021 की सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ताओं को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था। डीडीए के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

कोर्ट ने डीडीए और याचिकाकर्ताओं को विकास सदन स्थित डीडीए कार्यालय में बैठक करने का भी निर्देश दिया था।

अधिवक्ता अंकित जैन क्षेत्र के कई निवासियों द्वारा दायर छह याचिकाओं में उपस्थित हो रहे हैं। अन्य याचिकाकर्ताओं ने अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से संपर्क किया है। (एएनआई)