दिल्ली सरकार 90,000 से अधिक स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाएगी

दिल्ली सरकार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुरक्षित सभी सड़कों पर 90,000 से अधिक स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाएगी ताकि काले धब्बों को खत्म किया जा सके और महिला सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। रोशनी के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय निगरानी प्रणाली होने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, स्ट्रीट लाइट में किसी भी तरह की खराबी की स्थिति में, कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट किया जाएगा, तत्काल बदलने के उपाय शुरू किए जाएंगे।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्ट्रीट लाइट डार्क स्पॉट्स को खत्म करने और नागरिकों, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष 90,953 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने परियोजना का व्यापक अवलोकन प्रदान किया, जिसमें मौजूदा स्ट्रीट लाइटों में उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीक पर प्रकाश डाला गया, जिससे स्पेयर पार्ट्स की खरीद करना चुनौतीपूर्ण हो गया और अत्यधिक ऊर्जा की खपत हुई। नतीजतन, उपयोग में वृद्धि के कारण बिजली के बिल बढ़ गए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान स्ट्रीट लाइटों की मैन्युअल निगरानी ने शिकायतों को तुरंत दूर करना मुश्किल बना दिया, क्योंकि वास्तविक समय की निगरानी में कमी थी, यह कहा।

इस पहल का उद्देश्य शहर में काले धब्बों को खत्म करना और खराब रोशनी वाले क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाओं को कम करके सुरक्षा को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

बयान में कहा गया है कि स्मार्ट स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है।

सरकार ने स्मार्ट लाइटों के नियंत्रण को केंद्रीकृत करते हुए नीति के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) मॉडल को अपनाया है।

इससे कंट्रोल रूम को किसी भी खराब लाइट की तुरंत पहचान करने और उसे ठीक करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, विभिन्न सड़कों पर दिन के दौरान कई लाइटें जलती रहती हैं, जिससे अनावश्यक बिजली की बर्बादी होती है। इस योजना का उद्देश्य इस मुद्दे को हल करना और बिजली की बर्बादी को कम करना है।

ईएससीओ मॉडल के तहत पीडब्ल्यूडी का बिजली बिल करीब 50 फीसदी कम होने की उम्मीद है। घटे हुए बिजली के बिल और रखरखाव की लागत से होने वाली बचत को रियायतग्राही के साथ साझा किया जाएगा।

बयान के अनुसार, 59,572 पारंपरिक लाइटों को स्मार्ट एलईडी लाइटों से बदला जाएगा और 31,381 मौजूदा एलईडी लाइटों को स्मार्ट स्ट्रीट लाइटों में बदला जाएगा - जिससे कुल संख्या 90,953 हो जाएगी।

ईएससीओ एजेंसी सात साल की अवधि के लिए रखरखाव लागत वहन करेगी।

-पीटीआई इनपुट के साथ