दिल्ली सरकार ने वकीलों की फीस के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम चालू करने का आश्वासन दिया

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पैनल में शामिल वकीलों को पेशेवर शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम (ओएसडब्ल्यूएस) पोर्टल दो सप्ताह के भीतर चालू हो जाएगा।

यह आश्वासन पैनल में शामिल वकीलों की पेशेवर फीस या रिटेनरशिप शुल्क बिलों का लंबे समय से भुगतान न करने की याचिका के जवाब में आया है।

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अदालत ने दिल्ली के कानून मंत्री को स्थायी वकील के रूप में नियुक्त पेशेवरों के लिए शुल्क में संशोधन पर निर्णय में तेजी लाने और उपस्थिति की संख्या पर सीमा के मुद्दे को संबोधित करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार से भी इस मामले पर निर्देश देने को कहा गया है. याचिकाकर्ता, वकील पीयूष गुप्ता ने दिल्ली सरकार, केंद्र और नगर निकायों से जुड़े सरकारी वकीलों के बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए अधिकारियों को बाध्य करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।

अदालत ने पहले अगस्त 2020 में लंबित बिलों को मंजूरी देने का निर्देश दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विभिन्न अभ्यावेदन के बावजूद, बिल अनसुलझे रहे। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है