रक्षा मंत्रालय ने ज़ोरावर लाइट टैंक, माउंटेड हॉवित्ज़र, बलों के लिए गाइडेड बम के लिए 85,000 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने गुरुवार को 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दे दी।

रक्षा अधिकारियों के अनुसार, कुल 84,328 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं।

यह उल्लेख करना उचित है कि 82,127 करोड़ रुपये (97.4 प्रतिशत) के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए अनुमोदित किया गया है। डीएसी की यह अभूतपूर्व पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी।

प्रदान किए गए एओएन भारतीय सेना को भविष्य के इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक और माउंटेड गन सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म और उपकरणों से लैस करेंगे, जो भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों में जबरदस्त उछाल प्रदान करेंगे। स्वीकृत प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए उन्नत सुरक्षा स्तरों के साथ बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है, रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

नेवल एंटी-शिप मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय जहाजों और हाई एंड्यूरेंस ऑटोनॉमस व्हीकल्स की खरीद के लिए मंजूरी भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली समुद्री ताकत को और बढ़ाएगी।

नई रेंज के मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी के गाइडेड बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज ऑग्मेंटेशन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ और मजबूत किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाएगी।

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