केवल 1% शिकायतों का समाधान होने के कारण उपभोक्ता अधर में लटक गए

नई दिल्ली: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनडीआरसी) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए कुल उपभोक्ता मामलों में से केवल एक प्रतिशत का समाधान किया गया है। एनडीआरसी में दायर मामलों की संख्या 6,345 है, जबकि केवल 99 का समाधान किया गया है।

हालांकि, राज्यों में हल की गई मामले की दर बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संसद को सूचित किया।

राज्यों में दायर की गई उपभोक्ता शिकायतों की कुल संख्या 29,553 है और 1,810 का समाधान किया जा चुका है। दर्ज किए गए मामलों की सबसे बड़ी संख्या दिल्ली (4,675), उसके बाद महाराष्ट्र (4,332), मध्य प्रदेश (3,857), उत्तर प्रदेश (3,142) और कर्नाटक (2,618) में है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियम 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 'ई-दाखिल' प्रावधान के माध्यम से शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। यह उपयोगकर्ता पंजीकरण, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, आवेदन की स्थिति, प्रत्युत्तर, एसएमएस/मेल अलर्ट और शिकायत अपलोड करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

चौबे ने कहा कि इस साल 24 जनवरी तक ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई कुल उपभोक्ता शिकायतों की संख्या 35,898 है। उपभोक्ता शिकायतों के मामलों को हल करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य ओडिशा (17 प्रतिशत), इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश (8 प्रतिशत प्रत्येक) और महाराष्ट्र (6 प्रतिशत) हैं।

उपभोक्ता मामलों को हल करने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य राजस्थान और तेलंगाना (1 प्रतिशत प्रत्येक), तमिलनाडु (2 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (2 प्रतिशत) हैं।