CrPC और IPC में बदलाव पर विचार करते हुए, सरकार ने SC को बताया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन पर "सक्रिय रूप से" विचार कर रहा है।

“परामर्श हुआ है। वास्तव में, मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। इनमें से कुछ राजद्रोह कानूनों से संबंधित हैं," एजी आर वेंकटरमणी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।

एजी की प्रस्तुति तब की गई जब बेंच सीआरपीसी, 1973 की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और उन्हें उस व्यक्ति की ओर से समन स्वीकार करने में असमर्थ मानती है जिसे समन किया गया है।

CJI के स्पष्टीकरण पर कि इस याचिका से देशद्रोह का क्या संबंध है, AG ने कहा कि केंद्र CrPC और IPC में संशोधन कर रहा है। उन्होंने पीठ से संसद के मानसून सत्र के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

इससे पहले CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कुश कालरा द्वारा दायर याचिका पर कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था। याचिका में तर्क दिया गया था कि महिला परिवार के सदस्यों का बहिष्कार महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।