CM केजरीवाल फिर ईडी के समन में नहीं होंगे शामिल, नोटिस को अवैध बताया

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे।

ईडी ने इससे पहले पिछले साल 22 दिसंबर को उत्पाद नीति मामले में सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने जवाब में जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है, लेकिन नोटिस को "अवैध" बताते हुए आज पेश होने से इनकार कर दिया।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने 2024 में आगामी संसदीय चुनावों से पहले उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नोटिस के समय पर भी सवाल उठाया।

सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन ईडी का नोटिस गैरकानूनी है. सूत्रों का दावा है कि एजेंसी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि वे केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2024 चुनाव से ठीक पहले नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाया है.

दिल्ली के सीएम को सबसे पहले केंद्रीय एजेंसी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाते हुए गवाही नहीं दी कि नोटिस "अस्पष्ट, प्रेरित और कानूनी रूप से अस्थिर" था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उक्त समन राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है और अनावश्यक विचारों के लिए जारी किया गया है।
केजरीवाल को ईडी ने 18 दिसंबर को दूसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर को संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए।

पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
फरवरी 2023 में, डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। अक्टूबर 2023 में AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी इसी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।