दिल्ली-एनसीआर

शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से आप सरकार को रोकने के लिए भाजपा कर रही गंदी राजनीति

Shiddhant Shriwas
13 Jan 2023 6:45 AM GMT
शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से आप सरकार को रोकने के लिए भाजपा कर रही गंदी राजनीति
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शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के आप सरकार के प्रयासों को रोकने के लिए भाजपा ''गंदी राजनीति'' का सहारा ले रही है।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तक करीब 1,100 शिक्षकों ने सिंगापुर, ब्रिटेन और फिनलैंड समेत विदेशों में प्रशिक्षण लिया है।
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अब जब भाजपा के लोगों की सेवा विभाग पर 'अनधिकृत पकड़' है, तो वे दिल्ली में आप सरकार को शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने से रोकने के लिए 'गंदी राजनीति' कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और नहीं चाहते कि उनकी शिक्षा प्रभावित हो, तो उन्हें "भाजपा की साजिश में उनका साथ नहीं देना चाहिए"।
सिसोदिया के आरोपों पर भाजपा या एलजी सचिवालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सिसोदिया ने दावा किया, "हम 30 शिक्षकों के एक बैच को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना चाहते थे। एलजी ने किसी न किसी बहाने से इसमें देरी की।"
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रयासों को रोकने के लिए ''अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल'' करने की कोशिश कर रही है।
सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, "हमने फिनलैंड में शिक्षकों को भेजा क्योंकि यह शिक्षा सुधारों को अंजाम देने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हम अपने शिक्षकों को ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानकों से परिचित कराना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में योगदान करते हैं।" .
उन्होंने कहा, "बीजेपी को यह नहीं पता क्योंकि उन्हें शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।" सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल फिर उपराज्यपाल को भेजी जाएगी.
उन्होंने दावा किया, 'हमने शिक्षकों के फिनलैंड दौरे की फाइल एलजी को भेजी थी और उन्होंने लागत-लाभ विश्लेषण के लिए कहा है कि क्या भारत में इस तरह का कार्यक्रम किया जा सकता है।' शासित राज्य विश्व आर्थिक मंच में जाएंगे। क्या उसे भी लागत-लाभ विश्लेषण के बहाने रोका जाएगा?"
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