कृषि मेला में 65 किसानों को पंप का वितरण किया

रायपुर: वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के अंतिम छोर में बसे सुदूर वनांचल बैगा बाहुल्य क्षेत्र बोड़ला विकासखंड के ग्राम झलमला में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बोड़ला जलग्रहण परियोजना अंतर्गत 28 जलग्रहण निर्माण के लिए 1 करोड़ 43 लाख 55 हजार के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 4 चेकडेम, 2 स्टाप डेम, 16 कुआं और 6 डबरी निर्माण कार्य की घोषणा की। इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने बोड़ला जल परियोजना अंतर्गत 8 जल ग्रहण समितियों में 8 सचिव को संविदा पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष बोड़ला श्रीमती अमिता प्रभाती मरकाम ने की।

वन मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय कृषि मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में उन्नत तरीकों सहित ग्रामीण जन जीवन के विकास की जानकारी देना है, ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। सभी किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। वन मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम में जलग्रहण परियोजना योजनांतर्गत 44 हितग्राहियों को 1.5 एच पी के विद्युत पंप, 11 हितग्राहियों को 3 एचपी के डीजल पंप, आजीविका अंतर्गत 10 स्व सहायता समूह को विभिन्न कार्यों के लिए 2 लाख 80 हजार रूपए की चक्रीय राशि और जिला खनिज न्यास अंतर्गत 10 हितग्राहियों को 2 एचपी के सिंचाई पंप प्रदान किया। उन्होंने एक्सटेंशन रीफर्मा आत्म योजना के तहत जिले में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 किसानों को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। 1 हजार कृषको को 1 हजार लीटर गौ मूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक ब्रम्हात्र का निःशुल्क वितरण किया गया।

वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि जिला स्तरीय किसान मेला में विभिन्न विभागों के प्रदर्शनीय द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इसके बारे में जानकारी दी जा रही है जिसमे सभी किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। गांव के निवासियों के लिए योजना संचालित की जा रही है। जब गांव के निवासी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा।

वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में सरकार के गठन के साथ ही किसानों से संबंधित मुद्दे सर्वोपरि रहे हैं, सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफी की गई। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। गौ पालको, किसानों और नागरिकों की आय को बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा वनोपज संग्रहण से जुड़े प्रदेश के लाखों परिवारों के विकास के लिए 7 प्रकार के वनोपज बढ़ाकर 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए किया गया। देश में सर्वाधिक मात्रा में लघु वन उपज की खरीदी छत्तीसगढ में हो रही है।