कलेक्टर ने दिये निराकरण करने के निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर: जिला कार्यालय कांकेर में प्रत्येक सोमवार को ई-जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा सभी विकासखण्डों के जनपद कार्यालयों में उपस्थित आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर द्वारा नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ एवं पखांजूर (कोयलीबेड़ा) विकासखण्ड के जनपद कार्यालय में स्थित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या व शिकायत सुनी जा रही है तथा कांकेर विकासखण्ड के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय में प्रत्यक्ष मुलाकात कर अपनी समस्या व शिकायत से अवगत करा रहे हैं, जिसका त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है।

आज सोमवार को आयोजित ई-जनचौपाल में 56 लोगों ने कलेक्टर को अपनी समस्या, शिकायत बताई, जिसके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अंतागढ़ विकासखण्ड से 02, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड से 02, चारामा विकासखण्ड से 06, दुर्गूकोंदल विकासखण्ड से 03, कोयलीबेड़ा (पखांजूर) विकासखण्ड से 08 और नरहरपुर विकासखण्ड से 02 लोगों ने अपने विकासखण्ड के जनपद कार्यालय में उपस्थित होकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा 33 व्यक्तियों द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला को अपनी समस्या से अवगत कराया, जिनका निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एस. अहिरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर ए.एस. पैकरा, एसडीएम कांकेर धनंजय नेताम, डिप्टी कलेक्टर अशोक मारबल, विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता सतीश कुमार किण्डो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.पी. मण्डावी, जिला शिक्षा अधिकारी भुवन जैन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ.सुनील कुमार सोनी, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक सिनीवाली गोयल भी मौजूद थे।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में किये जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाकर सर्वेक्षण कार्य को गति प्रदान किया जावे। अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सर्वेक्षण दल बढ़ाने के लिए भी उनके द्वारा निर्देश दिये गये। बेरोजगारी भत्ता सत्यापन कार्य की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई तथा सत्यापन पश्चात तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिये गये। सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करने तथा सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों को तीव्र गति से निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में भी तेजी लाने कहा गया।