जलशक्ति अभियान के तहत एमआईएस एंट्री के लिए मुख्य सचिव ने की जिले की सराहना

धमतरी: प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शुक्रवार को 13 विभिन्न विषयों पर प्रदेश भर के कलेक्टरों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्यादेश जारी करने के मामले में धमतरी जिले की सराहना की। साथ ही कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा से इसके क्रियान्वयन का अनुभव साझा करने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने नियमित रूप से बैठक लेकर फॉलोअप लेने के बारे में बताया। इसके अलावा जलशक्ति अभियान के तहत केन्द्र सरकार की वेबसाइट में एमआईएस एंट्री करने के मामले में भी धमतरी जिले की प्रशंसा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जिले में जलजीवन मिशन के क्रियान्वयन की सराहना की। इसके तहत रेट्रोफिटिंग योजना के तहत एचएफटीसी की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा आमंत्रण और कार्यादेश जारी किए जाने के बारे में प्रशंसा करते हुए कलेक्टर श्री एल्मा से अनुभव साझा करने कहा, जिस पर उन्होंने बताया कि जलजीवन मिशन की साप्ताहिक बैठक लेकर एक-एक कार्य की गहन समीक्षा की जाती है। साथ ही ठेकेदारों की भी बैठक लेकर विभाग और कार्य एजेंसी के बीच समन्वय स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जलशक्ति अभियान के अंतर्गत एमआईएस एंट्री और फोटो, वीडियो अपलोडिंग के लिए भी धमतरी जिले की सराहना मुख्य सचिव द्वारा की गई। आज आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जिलों के भ्रमण की तैयारी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलजीवन मिशन, चिटफण्ड के आवेदनों की स्क्रूटनी, सी-मार्ट की स्थापना एवं संचालन, शालाओं में अच्छे शौचालय का निर्माण एवं उपयोग, मध्याह्न भोजन, आश्रम शालाओं में अधिकाधिक क्रय, ग्रामीण हाट बाजार क्लीनिक की प्रगति, गौठानों का संचालन, निरीक्षण एवं समय पर समूहांे को राशि का भुगतान, खरीफ 2022 में पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने का लक्ष्य, शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना, प्रमुख नदियों में गंदे नालों का प्रवाह रोकने तथा एसटीपी निर्माण सहित आगामी खरीफ सीजन में वर्मी कम्पोस्ट का अधिकाधिक उपयोग को लेकर कलेक्टरों की बैठक ली गई। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के आगामी प्रवास को दृष्टिगत करते हुए प्रशासनिक तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की सही ढंग से स्क्रूटनी कर प्रकरणों की डुप्लीकेसी नहीं करने के लिए निर्देशित किया। शासकीय संस्थानों में पेयजल आपूर्ति के लिए संबंधित से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिलों में सी-मार्ट के विस्तारीकरण के बारे में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के सी.ई.ओ. डॉ. आलोक शुक्ला ने बड़े पैमाने पर कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन प्रारम्भ करते हुए उत्पादों के विपणन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए, ताकि इसकी उत्पादन लागत और आय का क्रम अनवरत जारी रहे। उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के संबंध में भी विस्तार से दिशानिर्देश दिए।

वी.सी. में मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में कम से कम तीन श्रेष्ठ शौचालय का निर्धारण कर सूची भेजने की बात कही, जो कम लागत मंे बेहतर ढंग से उपयोगी हो। महिला समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों का आश्रमों में क्रय करने के बारे में उन्होंने निर्देशित किया। ग्रामीण हाट-बाजार क्लीनिक का संचालन वरिष्ठ चिकित्सकों की उपस्थिति में कराने, शासकीय कार्यालयों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की उपलब्धता की जानकारी प्रेषित करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। गौठानों में समूह की गतिविधियों को और अधिक तेज करते हुए क्लस्टर में जिला स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया। धान के बदले अन्य फसलों को प्रोत्साहन करने के संबंध में कलेक्टर ने बताया कि जिले के गौठानों को 120 क्लस्टर मंे विभाजित कर लघु एवं सीमांत कृषकों की सूची बनाकर उनसे विभागीय अमलों के द्वारा लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आगामी खरीफ सीजन में धान का रकबा घटाने की दिशा में प्रयास हो। इसके अलावा आगामी खरीफ वर्ष में रासायनिक खाद की जगह वर्मी कम्पोस्ट का अधिकाधिक क्रय करने पर भी चर्चा आज की वी.सी. में की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।