रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों? जानिए इसके पीछे की खास वजह

रेंट एग्रीमेंट अवधि: क्या आपने कभी किराए पर घर लिया है? तो आपने देखा होगा कि मकान मालिक आपसे 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा। यह भारत में आम है। इसके बाद इस समझौते को कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेंटल एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होता है। 12 महीने या उससे अधिक क्यों नहीं?

रेंटल एग्रीमेंट एक दस्तावेज है जो दोनों पक्षों के लिए नियम और शर्तों को बताता है। जो किरायेदार और मकान मालिक के बीच कानूनी संबंध के रूप में कार्य करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बोझिल प्रक्रियाओं और किरायेदारों का समर्थन करने वाले कानूनों के कारण जमींदारों के लिए संपत्तियों की बेदखली अक्सर मुश्किल होती है। प्रक्रिया में देरी के कारण भवन मालिक को न्याय दिलाने में भी काफी समय लग जाता है। इस बीच, किरायेदार संपत्ति का उपयोग करना जारी रखता है।

यदि किरायेदारी एक वर्ष से कम है, तो इसे पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार एक वर्ष से कम की अवधि के लिए पट्टा अनुबंध पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी बिना रजिस्ट्रेशन के एक साल से कम के रेंटल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जा सकते हैं.

यदि किरायेदारी समझौता एक वर्ष से कम का है, तो आपको न तो इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता है और न ही स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की। इस तरह इस प्रक्रिया में पैसे की भी बचत होती है।

यदि कोई रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर करने का विकल्प चुनता है, तो स्टैंप ड्यूटी की राशि किराए और ठहरने की अवधि के अनुसार निर्धारित की जाती है। किरायेदारी जितनी लंबी होगी, देय स्टांप शुल्क उतना ही अधिक होगा। इसलिए अगर रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत है, तो भी कम अवधि के लिए किराए पर लेने से आप स्टांप ड्यूटी में मोटी रकम चुकाने से बच जाएंगे।

इसलिए, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए फायदेमंद होता है, और दोनों आम तौर पर इसके लिए सहमत होते हैं। बहुत से लोग रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के बजाय नोटरीकृत करवाते हैं।

न्यूज़ क्रेडिट :-Zee News