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देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ मिल रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज होती दिखाई दे रही है जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसको लेकर सदन में किसी भी तरीके का विचार करने से भाग रही है तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि, वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है और फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखा गया है। इसको वे 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना तक करने की मांग करेंगे। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकता है।
अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल कोई नया वेतन आयोग आने की कोई संभावना नही है। हालांकि सरकार कोई ऐसा सिस्टम लागू करने की तैयारी में जिससे सरकारी कर्मचारियों वेतन खुद बढ़ जाए। इस सिस्टम को सरकार 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' का नाम दे सकती है।
अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को पहुंचेगा। इसको लेकर अभी सरकार का अंतिम फैसला आना बाकी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि, बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए।
Rani Sahu
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