प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का अस्तित्व अब संकट में है
बिज़नेस : बेच सकते हैं तो.. नहीं तो जब्त कर सकते हैं.. ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मामला है। बेच सकते हैं तो.. नहीं तो जब्त कर सकते हैं.. ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मामला है। देश में कई प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का अस्तित्व अब संकट में है। सत्ताधारी पार्टी, जो निजीकरण को आगे बढ़ाकर कॉरपोरेट्स पर दबाव बना रही है, क्रॉस-कटिंग नीतियों के साथ देश के धन को लूट रही है। जबकि एयर इंडिया पहले ही बिक चुकी है, वह अन्य कंपनियों को भी उसी रास्ते पर ला रही है। केंद्र सरकार ने संभव हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 60 उपक्रमों (पीएसयू) को बेचने या उन्हें बंद करने का फैसला किया है। ये सभी फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स,बेच सकते हैं तो.. नहीं तो जब्त कर सकते हैं.. ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मामला है। देश में कई प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का अस्तित्व अब संकट में है। सत्ताधारी पार्टी, जो निजीकरण को आगे बढ़ाकर कॉरपोरेट्स पर दबाव बना रही है, क्रॉस-कटिंग नीतियों के साथ देश के धन को लूट रही है। जबकि एयर इंडिया पहले ही बिक चुकी है, वह अन्य कंपनियों को भी उसी रास्ते पर ला रही है।
केंद्र सरकार ने संभव हो तो सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 60 उपक्रमों (पीएसयू) को बेचने या उन्हें बंद करने का फैसला किया है। ये सभी फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स और कमर्शियल सेक्टर्स के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को लेकर मोदी सरकार नई नीति लेकर आई है। इसका एक हिस्सा गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना या बंद करना है। घरेलू गैर-रणनीतिक क्षेत्र में लगभग 175 सार्वजनिक उपक्रम हैं। केंद्र ने इनमें से 60 कंपनियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द निजी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स और कमर्शियल सेक्टर्स के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को लेकर मोदी सरकार नई नीति लेकर आई है। इसका एक हिस्सा गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना या बंद करना है। घरेलू गैर-रणनीतिक क्षेत्र में लगभग 175 सार्वजनिक उपक्रम हैं। केंद्र ने इनमें से 60 कंपनियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द निजी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए।
