सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ पर राहत की उम्मीद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मानव व्यवहार और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के मनोविज्ञान से लोगों के वांछनीय व्यवहार को समझा जा सकता है. बजट (Budget expectations 2022) में बेहतर कर अनुपालन, सेवानिवृत्ति बचत और बच्चों के भविष्य के लिए एक कोष बनाने जैसी उचित आदतों को प्रोत्साहन मिल सकता है. हमने देखा है कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों ने व्यवहारिक अंतर्दृष्टि को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जिससे सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी गई है. महामारी के बाद की मंदी के चलते बजट- 2022 में मांग आधारित विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक जीविका पर जोर देने की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया है. निवेशक दृष्टिकोण से, आकड़ें साबित कर रहे हैं कि व्यवस्थित निवेश रणनीति से अच्छी ग्रोथ हासिल की जा सकती है. तेजी से बढ़ते शेयर बाजार, डीमैट खातों में उल्लेखनीय वृद्धि और खुदरा निवेशकों को वित्तीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित होना अर्थव्यवस्था में वृद्धि और सुधार के सकारात्मक संकेत हैं.

बजट-2022 कैसे निरंतर विकास सुनिश्चित कर सकता है, जिससे निवेशकों की वित्तीय बाजारों में निवेश करने मानसिकता मजबूत हो. ऐसे में इस बजट से निवेशकों की कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदें इस प्रकार हैं.

सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष 2021 में देश के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 13.1 मिलियन दर्ज की गई जो कि वर्ष 2041 तक बढ़कर 23.9 मिलियन होने का अनुमान है. लेकिन हमारे नागरिकों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं हैं. हालांकि एनपीएस में कर लाभ देने के प्रयास सकारात्मक हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचत को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है. कर प्रोत्साहन लोगों को बचत साधनों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इन बचतों को अगले 5 वर्षों में घरेलू निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिशा दी जा सकती है. धारा 80सी अब तक व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धारा है. इस धारा में कर बचत निवेशों की एक श्रृंखला शामिल है, जो करदाताओं पर कर योग्य आय के बोझ को कम करती है. इसमें सरकार को अधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्ति आधारित बचत को बढ़ावा मिल सके.

महंगाई और कोविड संबंधित राहत

वर्तमान में उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के साथ आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के चलते उच्च मुद्रास्फीति के माहौल में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका प्रबल होती है. महामारी की तीन लहरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा महंगी हो गई है और कुछ हद तक पहुंच से बाहर भी हो गई है. अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने कोविड से संबंधित चिकित्सा व्यय जैसे चिकित्सा आपूर्ति, परीक्षण किट आदि पर कुछ कर छूट की शुरुआत की है.

सेक्शन 80डी के तहत टैक्स में राहत की उम्मीद

बीमा की लागत, अस्पताल में भर्ती होने और कोविड संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल खर्चों ने पूरे देश में लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है. बढ़ती महंगाई के संग महामारी के कम होने के संकेत के साथ स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकतों और लागत में निरंतर वृद्धि रहेगी. करदाताओं को उम्मीद है कि धारा 80डी के तहत राहत मिलेगी और उपरोक्त अतिरिक्त खर्चों की पूर्ति करने के लिए मानक कटौती में वृद्धि की उम्मीद है. यह कदम मौजूदा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम छूट से परे हो सकता है, इस प्रकार कोविड से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कवर किया जा सकता है.

वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल डिडक्शन दे सरकार

व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च में घर से काम करने की लागत शामिल है, जहां कर्मचारी इंटरनेट कनेक्टिविटी, कार्यालय की स्थापना, बिजली शुल्क में वृद्धि और इसी तरह के आकस्मिक खर्चों जैसी आवश्यकताओं में निवेश करते हैं. नौकरी का बाजार कमजोर है, वेतन में कटौतियां सामान्य है और नौकरी छूटना बढ़ रहा है, ऐसे में संघर्षरत कर्मचारी क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार घर से काम करने के भत्ते के शीर्षक के तहत एक अतिरिक्त कटौती पेश कर सकती है.

विनिवेश योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर

सरकार की विवेकपूर्ण कर नीतियां, विनिवेश योजनाओं पर बेहतर क्रियान्वयन और बेहतर कर संग्रह सरकार की उधार योजनाओं और चालू खाता/वित्तीय घाटे को और अधिक मजबूत और मौलिक समर्थन देगा. इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मजबूत नीति समर्थन भी पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत गति प्रदान करेगी.