सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को FY24 में सरकार से ₹3,000 करोड़ और मिल सकते हैं

घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों की सेहत सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना बना रहा है।

FY22 में सरकार ने तीन बीमा कंपनियों -नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की।

कोलकाता की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सबसे ज्यादा 3,700 करोड़ रुपये, उसके बाद दिल्ली की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,200 करोड़ रुपये और चेन्नई की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपये दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों को अपने सॉल्वेंसी रेशियो में सुधार करने और 150 फीसदी की नियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहा गया है।

सॉल्वेंसी अनुपात पूंजी पर्याप्तता का एक उपाय है। एक उच्च अनुपात बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य और दावों का भुगतान करने और भविष्य की आकस्मिकताओं और व्यावसायिक विकास योजनाओं को पूरा करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस के शोधन क्षमता अनुपात को छोड़कर, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का यह प्रमुख संकेतक 2021-22 में 150 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से नीचे रहा। उदाहरण के लिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सॉल्वेंसी अनुपात 63 प्रतिशत, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 15 प्रतिशत और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का 51 प्रतिशत था।

सॉल्वेंसी मार्जिन वह अतिरिक्त पूंजी है जिसे कंपनियों को अपने द्वारा वहन की जाने वाली संभावित दावा राशि से अधिक रखना चाहिए। यह विषम परिस्थितियों में वित्तीय बैकअप के रूप में कार्य करता है, जिससे कंपनी को सभी दावों का निपटान करने में मदद मिलती है।

सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों में से प्रत्येक को एक लाभदायक विकास पथ का पीछा करने के लिए कहा गया है, आगे पूंजी प्रवाह जोड़ना उनके प्रदर्शन संकेतकों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

2019-20 के दौरान सरकार ने इन तीनों कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये डाले। अगले वर्ष यह बढ़कर 9,950 करोड़ रुपये और 2021-22 में 5,000 करोड़ रुपये हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां विभिन्न सुधारों से गुजर रही हैं, जिनमें संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद युक्तिकरण, लागत युक्तिकरण और डिजिटलीकरण शामिल हैं।

पूंजी के कुशल उपयोग और लाभदायक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, सूत्रों ने कहा, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा 2020-21 से प्रभावी प्रदर्शन संकेतकों से जुड़े सुधारों का एक सेट शुरू किया गया है, जब अधिकतम पूंजी प्रवाह किया गया था।

चार राज्य-संचालित सामान्य बीमा कंपनियों में से केवल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, शेष तीन पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हैं।