पीएम गतिशक्ति एनएमपी और एनएलपी मिलकर लोगों और व्यवसायों की करेंगे मदद: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी) मिलकर व्यवसायों और लोगों की मदद करेंगे। मंत्री गतिशक्ति पर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गोयल ने पूर्वी भारत में स्थित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की गतिशक्ति जैसी महत्वपूर्ण पहल में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की सराहना की।

मंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को नवाचार के नेता के रूप में पहचानती है। उन्होंने देखा कि भारत तेजी से सुशासन, जीवनयापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे नए उपकरणों का विकास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि वे दिन गए जब भारत को पश्चिम में नए विचारों और प्रौद्योगिकी के उभरने और व्यवसायों और लोगों की मदद के लिए उन्हें अपनाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था।

उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) फ्रेमवर्क को भारत के तकनीकी कौशल और एक पहल के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल दिसंबर में, भारत ने यूपीआई की बदौलत एक महीने में 7.28 बिलियन डिजिटल वित्तीय लेनदेन किए थे। मंत्री ने कहा कि दुनिया अब डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए यूपीआई को अपनाने की इच्छुक है।

उन्होंने पीएम गतिशक्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि डेटा की लेअर बनाईं गई, जहां देश भर में अलग-अलग जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और इंफ्रास्टक्चरल तत्वों को मैप किया गया और कैप्चर किया गया।

वर्तमान में, डेटा की लगभग 1300 लेयर्स हैं, जिनमें वन, वन्यजीव अभयारण्य, नदियां, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति न केवल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करेगी बल्कि स्कूलों, नसिर्ंग होम, अस्पतालों आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी मदद करेगी।

मंत्री ने आगे बताया कि गतिशक्ति के डेटा स्तर एपीआई के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और यदि किसी विशेष परियोजना का संरेखण गतिशक्ति में किया जाता है, तो यह कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करेगा और समय और लागत की बचत करते हुए परियोजना को फिर से संरेखित करने में मदद करेगा।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 12 राज्यों ने अपनी भूमि का डिजिटलीकरण किया है, जिससे योजना को और मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम गतिशक्ति का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो लॉजिस्टिक्स लागत में जबरदस्त कमी लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को गतिशक्ति पर मैप किया गया, जो निर्बाध कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेगा।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि गतिशक्ति एक राष्ट्रीय ²ष्टिकोण है जो व्यापक परामर्श और अनगिनत हितधारकों के सामूहिक, सहयोगात्मक प्रयासों से निकला है।

--आईएएनएस