4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों के साथ चर्चा करेगा पार्ल पैनल

नई दिल्ली : एक संसदीय समिति अगले महीने बैंकिंग कानूनों के तहत चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ चर्चा करने वाली है, जो अन्य धाराओं के अलावा विलय और अधिग्रहण से भी संबंधित हैं, एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि पांच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उनके कामकाज और देश के बीमा कानूनों पर अलग से चर्चा भी की जाएगी।

2 जनवरी, 2024 को यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ और 6 जनवरी, 2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के बीच मुंबई और गोवा में अनौपचारिक चर्चा होगी।

जबकि दस्तावेज़ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संभावित विलय की चर्चा शुरू कर दी है, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चर्चा अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति द्वारा एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है और विलय के मुद्दे से जुड़ा नहीं है।

सरकार ने 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार संस्थाओं में विलय करने की घोषणा की थी। यह एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक पहुंच के लिए अपने वित्त को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की सरकार की नीति का हिस्सा था।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ दो जनवरी को बैठक प्रस्तावित है।इसके अलावा, बैठक में आरबीआई के कामकाज और नियामक निरीक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून पर अनौपचारिक चर्चा भी शामिल होगी।

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