एनपीएस ने जारी की केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा, पेंशन पर दिए सुझाव

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस कमेटी ने सरकारी कर्मचारियों के पक्षों से एनपीएस को लेकर चर्चा की है. इस बैठक में इन कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है. राज्यसभा में सरकार के बयान के बाद यह जानकारी सामने आई है.

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने वित्त मंत्री से राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा से जुड़े सवाल पूछे, जिनमें दिग्विजय सिंह से लेकर जावेद अली खान और रामनाथ ठाकुर भी शामिल थे. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि समिति ने राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार मशीनरी) के कर्मचारी पक्ष के साथ चर्चा की है. उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मुद्दों को लेकर कर्मचारी पक्ष ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी है.

सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है. जो अध्ययन करेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में बदलाव की जरूरत है। साथ ही अगर बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो समिति सरकार के वित्तीय बोझ और बजट को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में और सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एनपीएस को लेकर समिति की चर्चा जारी है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एनपीएस की समीक्षा करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. पर्सनल ट्रेनिंग विभाग के सचिव के अलावा पीएफआरडीए के अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य हैं.