मंत्री वैष्णव का कहना है कि दूरसंचार सुधार 6-10 महीनों में होंगे

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि दूरसंचार सुधार 6-10 महीनों में लागू हो जाएंगे और इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार जल्दी में नहीं है। वह शुक्रवार को नई दिल्ली में 9वें वार्षिक फोरम ऑफ पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआई) में बोल रहे थे।

मंत्री ने कहा, "आज स्पेक्ट्रम के लिए एक भी लाइसेंस 28 दिनों से अधिक समय से लंबित नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है।

मंत्री ने कहा: "हमने एक प्रधान मंत्री गति शक्ति पोर्टल बनाया है जो इस क्षेत्र की मदद करेगा।" उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों और विनियमों की एक श्रृंखला स्थापित की थी, और कहा कि पीएम ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए (दूरसंचार) विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया; सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों को कॉलर की पहचान जाननी चाहिए। "प्रौद्योगिकी के कारण, वॉयस और डेटा कॉल के बीच अंतर गायब हो गया। इसलिए, कॉल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्लेटफॉर्म को समान विनियमन के तहत लाया जाना चाहिए।"

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समय सीमा निर्धारित की गई थी।

विधेयक तीन कानूनों को प्रतिस्थापित करना चाहता है: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933, और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950।

सुधारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार, एकल-खिड़की गति शक्ति संचार पोर्टल है जो दूरसंचार में व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगी, और प्रशासनिक शुल्क को युक्तिसंगत बनाएगी।

नए ढांचे में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित व्यवधान से बचने के लिए सुधार लाए जाएंगे।